रिपोर्ट दिवाकर कुमार ibn24x7news पश्चिमी चम्पारण
पटना -TSUNSS गोपगुट एवं अन्य द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए दायर "समान काम समान वेतन" वाद पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के मुख्य न्यायधीश का ऐतिहासिक निर्णय आने के बावजूद भी सरकार बजाय इसे लागू करने के उक्त निर्णय के विरुद्ध SC जाने की तैयारी में है जो सरकार की शिक्षक विरोधी नीति को दिखा रही है । सरकार के इस रवैये से सूबे के शिक्षक खुश नही हैं !
सरकार माननीय सुप्रीमकोर्ट में भी जाकर अपनी जगहंसाई ही कराएगी क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में ही
एक सिविल अपील पर सुनवाई करते हुए समान काम समान वेतन का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसपर अमल करते हुए कुछेक राज्यों ने तत्काल लागू की घोषणा भी की थी किंतु बिहार सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़कर माननीय कोर्ट के आदेश का पालन न कर माननीय न्यायालय एवं संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना अवमानना ही करेगी जो सुशासन सरकार की न्याय के साथ विकास के दावों की पोल खोलेगी।
माननीय HC ने सुप्रीमकोर्ट के आदेश के आलोक में ही निर्णय दिया है फिर सरकार के सुप्रीमकोर्ट जाने का कोई औचित्य नही है ! सरकार को चाहिए निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करें !
उक्त बातें TSUNSS गोपगुट के प्रदेश अध्यक्ष श्री मार्कण्डेय पाठक ने कहीं !
"सुप्रीमकोर्ट ही नही सरकार चाहे तो मंगल ग्रह तक पीछा करेंगे हम !"
शीर्ष नेतृत्व की बातों का जिला कमिटी सहित अन्य सभी शिक्षकों ने स्वागत व समर्थन किया तथा साथ ही साथ अधिकार प्रप्ति हेतू परिस्थिति व आवश्यकतानुसार सभी शिक्षक संघों के संयुक्त मोर्चे की भी इच्छा जताई एवं सकरात्मक पहल हेतू सभी शिक्षक संघ नेतृत्व से सादर अपील की गई ।
उक्त जानकारी संघ के पo चo जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुनिल कुमार "राउत" ने दी !
पटना -TSUNSS गोपगुट एवं अन्य द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए दायर "समान काम समान वेतन" वाद पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के मुख्य न्यायधीश का ऐतिहासिक निर्णय आने के बावजूद भी सरकार बजाय इसे लागू करने के उक्त निर्णय के विरुद्ध SC जाने की तैयारी में है जो सरकार की शिक्षक विरोधी नीति को दिखा रही है । सरकार के इस रवैये से सूबे के शिक्षक खुश नही हैं !
सरकार माननीय सुप्रीमकोर्ट में भी जाकर अपनी जगहंसाई ही कराएगी क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में ही
एक सिविल अपील पर सुनवाई करते हुए समान काम समान वेतन का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसपर अमल करते हुए कुछेक राज्यों ने तत्काल लागू की घोषणा भी की थी किंतु बिहार सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़कर माननीय कोर्ट के आदेश का पालन न कर माननीय न्यायालय एवं संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना अवमानना ही करेगी जो सुशासन सरकार की न्याय के साथ विकास के दावों की पोल खोलेगी।
माननीय HC ने सुप्रीमकोर्ट के आदेश के आलोक में ही निर्णय दिया है फिर सरकार के सुप्रीमकोर्ट जाने का कोई औचित्य नही है ! सरकार को चाहिए निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करें !
उक्त बातें TSUNSS गोपगुट के प्रदेश अध्यक्ष श्री मार्कण्डेय पाठक ने कहीं !
"सुप्रीमकोर्ट ही नही सरकार चाहे तो मंगल ग्रह तक पीछा करेंगे हम !"
शीर्ष नेतृत्व की बातों का जिला कमिटी सहित अन्य सभी शिक्षकों ने स्वागत व समर्थन किया तथा साथ ही साथ अधिकार प्रप्ति हेतू परिस्थिति व आवश्यकतानुसार सभी शिक्षक संघों के संयुक्त मोर्चे की भी इच्छा जताई एवं सकरात्मक पहल हेतू सभी शिक्षक संघ नेतृत्व से सादर अपील की गई ।
उक्त जानकारी संघ के पo चo जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुनिल कुमार "राउत" ने दी !
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