रिपोर्ट तीरथ पनिका IBN24x7 NEWS ब्यूरो चीफ मध्यप्रदेश
शहडोल(मध्यप्रदेश) - भारतीय जनता पार्टी टीम सपोर्टर के मध्यप्रदेश प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मण प्रसाद गौतम जी ने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी,भारत सरकार नई दिल्ली से यह मांग की है कि कोई भी प्राईवेट कंपनी, प्राइवेट स्कूल या कोई शॉप में जॉब पर 8,000 से 10,000 हर महीने देते हैं और 10 से 12 घण्टे काम लेते है और वही सरकारी नौकरी के एक चपरासी को हर महीने 30,000 से 40,000 तक मिलते है और उसमे भी 8 घंटे की ड्यूटी करता हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं, की हमे भी 8 घंटे की ड्यूटी दी जाये। और हमे भी इतनी वेतन दिलवाया जाये। जिसमे हमारे बच्चे अच्छे स्कूल मे पढ़ सके । हम भी 2 टाइम अच्छे से खाना खिला सके ।
परिवार में अगर कोई बीमार हो तो उसकी अछि जगह इलाज करवा सके। आपको मालूम होना चाहिए, की करीब 60% लोग प्राइवेट कारखानों में कार्य करते हैं, व 40% लोग केंद्र व प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, और ऐसे में उद्योगपति अपना घर भरने में लगे है, हम गरीब मजदूरों का न प्रदेश सुन रहा हैं, न केंद्र सुन रहा हैं, ऐसे में प्राइवेट कारखानों के कर्मचारी माननीय प्रधान मंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हैं, की भारत वर्ष की महंगाई।
प्रदेश एवं केंद्र जिनकी वेतन 50,000 से 250,000 तक पाने वाले कर्मचारी महँगाई के मार से वंचित हैं, प्राइवेट कारखानों 30 साल से 40 साल तक सर्विस होने पर प्राइवेट कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 12,000 तक ही मिल पाता हैं, हम लोगो का प्राइवेट कर्मचारियों का जीवन स्तर निम्न का हैं, ऐसे में अपनी आवाज कहा सुनाया जाए। माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा गरीबो के हित के लिए कई सविधान बदले गए। या गरीबो और कर्मचारीयो के हित मे नए नए घोषणाये किये गए।
आगे आने वाले वर्षों में प्रदेश में सन 2018 व 2019 प्रदेश में आम चुनाव होने वाला हैं, ऐसे में माननीय प्रधान मंत्री जी इस बार हम प्राइवेट कर्मचारियो का भी विशेष ध्यान दिया जाए। ताकि हम लोग अपना जीवन स्तर सुधार सके। आपके द्वरा केंद्र में सरकारी कर्मचारीयो का 7 व 8 वेतन लागू हो रहा हैं, उसी तर्ज पर प्रदेश में किसी की भी पार्टी की सरकार क्यो न हो केंद्र के ही हिसाब से ही वेतन की बढ़ोतरी होती हैं। महंगाई तो भारत के हर छोटा या बड़ा हर नागरिक के लिए हैं, हम लोग इन महगाई में क्या करे। आपकी प्रदेश एवं केंद्र सरकार के कर्मचारी 5 साल नोकरी करने पर एक अच्छा सा घर बनवा लेता हैं, लेकिन हम लोग सेवा समाप्त होने पर भी एक छोटा सा घर भी नही बनवा सकते हैं।
और हम प्राइवेट कर्मचारी अपने बच्चो की पढ़ाई और शादी तक का भी खर्च नही उठा पाते।माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन हैं कि प्राइवेट वर्कर के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर 60% कर्मचारियो का भी भविष्य को सुधारा जाए। जबकि प्राइवेट कर्मचारी 8,000 से 12,000 महीने का पगार मिलने पर एवं केंद्र के द्वरा न्यूनतम वेतन 18,000 से 24,000 तक किया जा रहा हैं, उसी तर्ज पर आपके द्वरा प्राइवेट कर्मचारियो का वेतन भी हो जाए तो हम लोग अपने परिवार का गुजर वसर अच्छे से कर सके।
शहडोल(मध्यप्रदेश) - भारतीय जनता पार्टी टीम सपोर्टर के मध्यप्रदेश प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मण प्रसाद गौतम जी ने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी,भारत सरकार नई दिल्ली से यह मांग की है कि कोई भी प्राईवेट कंपनी, प्राइवेट स्कूल या कोई शॉप में जॉब पर 8,000 से 10,000 हर महीने देते हैं और 10 से 12 घण्टे काम लेते है और वही सरकारी नौकरी के एक चपरासी को हर महीने 30,000 से 40,000 तक मिलते है और उसमे भी 8 घंटे की ड्यूटी करता हैं।
परिवार में अगर कोई बीमार हो तो उसकी अछि जगह इलाज करवा सके। आपको मालूम होना चाहिए, की करीब 60% लोग प्राइवेट कारखानों में कार्य करते हैं, व 40% लोग केंद्र व प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, और ऐसे में उद्योगपति अपना घर भरने में लगे है, हम गरीब मजदूरों का न प्रदेश सुन रहा हैं, न केंद्र सुन रहा हैं, ऐसे में प्राइवेट कारखानों के कर्मचारी माननीय प्रधान मंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हैं, की भारत वर्ष की महंगाई।
प्रदेश एवं केंद्र जिनकी वेतन 50,000 से 250,000 तक पाने वाले कर्मचारी महँगाई के मार से वंचित हैं, प्राइवेट कारखानों 30 साल से 40 साल तक सर्विस होने पर प्राइवेट कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 12,000 तक ही मिल पाता हैं, हम लोगो का प्राइवेट कर्मचारियों का जीवन स्तर निम्न का हैं, ऐसे में अपनी आवाज कहा सुनाया जाए। माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा गरीबो के हित के लिए कई सविधान बदले गए। या गरीबो और कर्मचारीयो के हित मे नए नए घोषणाये किये गए।
आगे आने वाले वर्षों में प्रदेश में सन 2018 व 2019 प्रदेश में आम चुनाव होने वाला हैं, ऐसे में माननीय प्रधान मंत्री जी इस बार हम प्राइवेट कर्मचारियो का भी विशेष ध्यान दिया जाए। ताकि हम लोग अपना जीवन स्तर सुधार सके। आपके द्वरा केंद्र में सरकारी कर्मचारीयो का 7 व 8 वेतन लागू हो रहा हैं, उसी तर्ज पर प्रदेश में किसी की भी पार्टी की सरकार क्यो न हो केंद्र के ही हिसाब से ही वेतन की बढ़ोतरी होती हैं। महंगाई तो भारत के हर छोटा या बड़ा हर नागरिक के लिए हैं, हम लोग इन महगाई में क्या करे। आपकी प्रदेश एवं केंद्र सरकार के कर्मचारी 5 साल नोकरी करने पर एक अच्छा सा घर बनवा लेता हैं, लेकिन हम लोग सेवा समाप्त होने पर भी एक छोटा सा घर भी नही बनवा सकते हैं।
और हम प्राइवेट कर्मचारी अपने बच्चो की पढ़ाई और शादी तक का भी खर्च नही उठा पाते।माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन हैं कि प्राइवेट वर्कर के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर 60% कर्मचारियो का भी भविष्य को सुधारा जाए। जबकि प्राइवेट कर्मचारी 8,000 से 12,000 महीने का पगार मिलने पर एवं केंद्र के द्वरा न्यूनतम वेतन 18,000 से 24,000 तक किया जा रहा हैं, उसी तर्ज पर आपके द्वरा प्राइवेट कर्मचारियो का वेतन भी हो जाए तो हम लोग अपने परिवार का गुजर वसर अच्छे से कर सके।
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