इलाहाबाद - पीएम आवास योजना को जमीन तलाशना बनी चुनौती

रिपोर्ट दयाशंकर पांडेय IBN24x7 News

इलाहाबाद : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य आय वर्ग (एमआइजी) के लाभार्थियों के लिए सरकार ने भले ही कारपेट एरिया को बढ़ा दिया है, लेकिन लाभार्थियों के लिए आवास बनाने को जमीन की तलाश करना इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (एडीए) के लिए चुनौती बन गई है।

 आवास विकास विभाग की ओर से तीन महीने पहले जारी आदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राधिकरण को 6500 आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया। इतने फ्लैट 26 यूनिटों में बनाए जाने हैं। प्रत्येक
यूनिट में कम से कम 250 फ्लैट होंगे। प्रत्येक यूनिट ग्राउंड समेत चार फ्लोर की बननी है। एडीए उपाध्यक्ष भानू चंद्र गोस्वामी ने जमीन तलाशने की जिम्मेदारी सभी जोनल अफसरों को दी है। लेकिन अब तक एक भी यूनिट के लिए जमीन फाइनल नहीं हो सकी है। अफसरों का कहना है कि कई जगह जमीन देखी गई, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। अब किसानों से जमीन खरीदने को लेकर प्रयास चल रहा है।

ढाई लाख देंगी सरकारें, दो लाख लाभार्थी को करना पड़ेगा खर्च :

1-प्राधिकरण को साढ़े चार लाख रुपये में एक फ्लैट बनाना है।

2-ढाई लाख रुपये की आर्थिक मदद केंद्र (डेढ़ लाख) और प्रदेश (एक लाख) सरकारें लाभार्थियों को करेंगी।

3-दो लाख रुपये लाभार्थियों को देना पड़ेगा।

4-22.77 वर्गमीटर में बनेगा आवास: प्रत्येक आवास का कारपेट एरिया 22.77 वर्गमीटर होगा।

5- नगर पंचायतों के लिए 3597

आवासों की स्वीकृति :

जिले के सभी नगर पंचायतों के लिए अब तक कुल 3597 आवासों की स्वीकृति शासन से मिल चुकी है। इन आवासों के निर्माण पर करीब सवा सौ करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे।