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Sunday, October 8, 2017

*अ‌र्द्धकुंभ की वेबसाइट पर होगा प्रत्येक कामों का ब्यौरा : मुख्य सचिव*

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इलाहाबाद: मुख्य सचिव राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि अ‌र्द्धकुंभ के प्रत्येक कार्य को पारदर्शी रखा जाएगा। क्या काम कराए जा रहे हैं और उसकी प्रगति क्या है उसका ब्यौरा अ‌र्द्धकुंभ की वेबसाइट पर अपलोड होता रहेगा। किस योजना पर कितना खर्च होगा और यह कब पूरा होगा इसका कच्चा चिट्ठा भी वेबसाइट पर कोई भी देख सकेगा। इलाहाबाद मंडल की समीक्षा बैठक के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब मुख्य सचिव ने विकास एवं कानून के बाबत दिए गए निर्देशों की जानकारी दी।



उन्होंने बताया कि अ‌र्द्धकुंभ के कार्यो को समय से पूरा कराने पर विशेष जोर है। अ‌र्द्धकुंभ से संबंधित 500 करोड़ के काम शुरू हो चुके हैं। कुल दो हजार करोड़ से होने वाले अ‌र्द्धकुंभ के कामों को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2018 तक का समय निर्धारित कर दिया गया है। एक सवाल के जवाब में बताया कि अ‌र्द्धकुंभ के कार्यो की गुणवत्ता की जांच कमिश्नर की तरफ से गठित थर्ड पार्टी करेगी। रेलवे के अधिकारियों को भी बुलाया गया था, उनसे भी अ‌र्द्धकुंभ के लिए जंक्शन पर आरओबी व अन्य निर्माण कार्यो पर चर्चा की गई। अ‌र्द्धकुंभ से पहले-पहले शहर भर में वाल पेंटिंग होगी, जिसके माध्यम से अतिथियों को ऐतिहासिक शहर प्रयाग की गौरवशाली धरोहरों के बारे में जानकारी मिलेगी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे भी इसमें भागीदारी निभाएंगे, उनका यह प्रयास बड़ा ही सराहनीय है। उन्होंने बताया कि मंडलीय समीक्षा बैठक को दो सत्र में बांटा गया था। प्रथम सत्र में शांति व्यवस्था के बाबत चर्चा हुई। दूसरे सत्र में विकास कार्यो से संबंधित कामों की समीक्षा हुई। कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि पहले से काफी सुधार हुआ है, अभी भी शांति व्यवस्था में जो गैप बचा रह गया है, उसके शीघ्र सुधार का निर्देश दिया गया है। शासन की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए बताया कि समीक्षा बैठक में इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान पर विशेष जोर देने की बात कही गई है। जिन अस्पतालों में चिकित्सकों का अभाव है, जल्द ही वहां चिकित्सकों के पद भरने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों से धान क्रय की रूपरेखा तय की गई है। साथ ही सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति को ठीक करने के संबंध में कड़े निर्देश दिये गए हैं। शत-प्रतिशत गांवों को ओडीएफ बनाने के काम का भी रिव्यू किया गया है। मंडल से सभी जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों ने अपनी कार्य योजना की जानकारी दी है, जिसे तेजी से संपन्न कराने के लिए कहा गया है।

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